आवास मंत्रालय ऐसे कई प्रावधान करने जा रही है जिससे रियेल एस्टेट के डेवलपरों को फायदा होगा। वहीं डेवलपर्स के पारदर्शिता से निवेशकों को फायदा मिलेगा। खास रपट।

- कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इनका व्योरा वेबसाइट पर भी डालना होगा।

- डेवलपर के लिए हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग बैंक एकाउंट रखना जरूरी होगा।

-मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गाजियाबाद के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास इसी महीने करेंगे।

-डेवलपर्स की निगाहें मुख्यमंत्री की घोषणा पर टिकी है, खासकर राजनगर एक्सटेंशन के डेवलपर्स के।

-राजनगर एक्स के आसपास इलाके में जमीन के दाम में लगे पंख।

नोएडा। 11 अप्रैल यानी मंगलवार से नववर्ष की शुरुआत हुई है। नववर्ष को लेकर रियल एस्टेट बाजार में काफी उत्साह है। कारोबारी परंपरा और ज्योतिष के मुताबिक नव संवत्सर के साथ ही व्यापार चक्र शुरु होता है जो तेजी का प्रतीक होता है। नवरात्रों के साथ ही शादी का सीजन भी चल रहा है। होली में कारोबार के बाद करीब एक महीने की सुस्ती में अब तेजी का माहौल निश्चित ही है। वहीं केंद्र सरकार रियल एस्टेट में धोखाधड़ी न हो इसके लिए सख्त रियल एस्टेट रेगुलेटर लाने की तैयारी में है। इसमें खास बात यह है कही जा रही है कि गलत विज्ञापन देने वाले डेवलपर्स पर कार्रवाई भी हो सकती है। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन का कहना है कि प्रस्तावित रेगुलेटरी के तहत प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले सभी डेवलपर्स के लिए कानून मंजूरी हासिल करना जरूरी होगा। अजय माकन ने यह भी कहा है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए सभी मंजूरी संबंधी दस्तावेज रेगुलेटर के पास जमान करने होंगे। साथ ही कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इनका व्योरा वेबसाइट पर भी डालना होगा। साफ है रियल एस्टेट में ज्यादा पारदर्शिता हो इसकी पूरी गुंजाइश हो इसके लिए केंद्र सरकार तत्पर है। इसका केवल एनसीआर के रिएल एस्टेट में तेजी आएगी बल्कि देश भर के निवेशकों में उत्साह आएगा। जहां निवेशक पारदर्शिता के कारण निवेश से पीछे नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कमजोरी पारदर्शिता ही है।

रिएल एस्टेट की सबसे बड़ी मांग इस बजट सत्र में पूरा होने की पूरी संभावना है। वह है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल। इस बिल के तहत रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यूनिफॉर्म रेगुलेशन सिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है। अजय माकन ने कहा है कि इस बिल को बजट सत्र के दूसरे सत्र में लगाएंगें। इस बिल में प्रोजेक्ट की साइट से जुड़े गुमराह करने वाले विज्ञापनों को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। पहली बार ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 फीसदी तक हो सकता है। दूसरी ओर ऐसा करने वाले डेवलपर्स को जेल भी जाना पड़ सकता है। रियल एस्टेट के लिए जो प्रस्ताव है उसमें खास बात यह है कि प्रस्तावित बिल में एक डेवलपर के लिए हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग बैंक एकाउंट रखना जरूरी होगा। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी विशेष काम के लिए जुटाई गई राशि का कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सके। खरीदारों के साथ डेवलपर जिस समझौते पर दस्तखत देते हैं, उसके ड्राफ्ट की जांच रेगुलेटर से करानी होगी।

गौरतलब है कि अक्सर यह देखा गया है रियल एस्टेट क्षेत्र में बैंकों की गड़बड़ी अक्सर देखे जाते हैं। जिसको लेकर बैंक और डेवलपर में कई बार खींचतान होती है जिसका खामियाजा छोटे निवेशकों को भुगतना पड़ता है। इससे अब निजात मिल सकती है। आवास मंत्रालय दो अहम और फैसले पर तेजी से काम कर रहा है। पहला है फार्म हाउस का रेगुलाइजेशन और दूसरा फ्लैट आनर्स को एक्सक्लूसिव ओनरशिप देने से जुड़ा है। सरकार के इस कदम दिल्ली के फार्महाउस के साथ नोएडा सहित एनसीआर के फार्महाउस में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस फार्महाउस के दिए गए क्लियरिंस पर काफी सवाल उठाए जाते हैं। दिल्ली में जहां सैनिक फार्म, महेंद्र एनक्लेव और अनंतराम डेयरी जैसी कॉलनियों में फार्महाउस रेगुलर हो जाएंगे वहीं बिल्डर फ्लैट को एक्सक्यूलसिव अपार्टमेंट ओनर्स को काफी राहत मिलेगी। इन फ्लैटों को अब यहां से हटाया नहीं जा सकता है। यह राहत देने वाले फैसले होंगे। हां, इसके लिए फ्लैट मालिकों को कोई विशेष चार्ज देने पड़ सकते हैं। सरकार इस पर कोई फैसला लेने से पहले स्टेक होल्डर्स से संपर्क साधेगी।

इस तरह के नए प्रोपोजल को कैबिनेट में रखा जाएगा। आवास मंत्रालय इसमें दिल्ली सरकार और दूसरे संबंधित मिनिस्ट्री की राय को शामिल करने के लिए पास करने के लिए कैबिनेट के समक्ष रखेगी। दिल्ली सरकार फार्महाउस पर भारी टैक्स लगाने के पक्ष में हैं। के के माथुर कमेटी का सुझाव की प्रॉपर्टी ओनर्स फी के तौर पर और लैंड की बाकी 50 फीसदी वैल्यू पेनाल्टी के रूप में वसूलने का सुझाव दिया। जिसपर सरकार अभी चुप है। दिल्ली सरकार चाहती है। केंद्र सरकार इऩ कॉलनियों के साथ दर्जन भर कॉलनियों को रेगुलर करें ताकि उन्हें इसका फायदा आने वाला चुनाव में हो सकें।

न्यूजबेंच ने पिछले सप्ताह यह खबर दी थी कि लखनऊ में आईटी सीटी उद्घोषणा से रिएल एस्टेट में तेजी आ गई है। वहां रिएल एस्टेट कंपनी पार्थ इन्फ्रा बिंड ने 1400 करोड़ रुपए की ग्रुप हाउसिंग परियोजना पेश की है। पॉश गोमती नगर इलाके में 27 एकड़ जमीन में फैली इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से चार से पांच साल में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों में दो हजार इकाइयां विकसित की जाएंगी। इस परियोजना की खास बात इसकी कीमत है जो चार से पांच लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक होगी। जिसमें कमजोर वर्ग से लेकर सत्तर लाख रुपए तक होगी। पार्थ इंफ्रबिंड की नोएडा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि में इस तरह की परियोजना शुरु करने की योजना है। इस परियोजना में खास कर लखनऊ की परियोजना के लिए आंतरिक स्त्रोतों और बुकिंग की राशि से फंडिंग की व्यवस्था है जिसके बाद बैंकों से कर्ज लिया जा रहा है। बहरहाल सरकार की लगातार कोशिश से तो यह तय है कि जहां दिल्ली एनसीआर में तेजी का माहौल बन रहा है वहीं प्रदेश के अन्य भागों में भी प्रॉपर्टी अपने रफ्तार पकड़ ली है।

बॉक्स

राजनगर एक्स और गाजियाबाद के अन्य प्रोजेक्ट पकड़ेगी रफ्तार

सरकार ने जिस प्रकार से लगातार नोएडा और ग्रेटर नोएडा को की प्रोजेक्ट दिए हैं जिससे यहां के रियल एस्टेट डेवलपर्स में उत्साह आया उसी प्रकार अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गाजियाबाद में कई प्रोजेक्ट लांच करने वाले हैं जिसका फायदा सीधे तौर पर राजनगर एक्सटेंशन, शालीमार गार्डेन, राजेंद्र नगर, भरत सिटी, शालीमार सिटी जैसे जगहों और प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई सौगात दिए जिससे नोएडा के कई सेक्टरों में काफी तेजी है। अब मुख्यमंत्री 23 अप्रैल से पहले कभी भी गाजियाबाद आकर 1600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके अलावा 270 करोड़ रुपए के तैयार प्रोजेक्ट्स का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जाएगा। इसके तहत नया बस अड्डा मेट्रो प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट में राजनगर प्रोजेक्ट, न्यू लिंक रोड एनएच 24 स एनएच 58 जोड़ने वाली, पाइपलाइन रोड दिल्ली मुरादनगर पाइपलाइन रोड को चार लेन, बॉर्डर रोड हिंडन एयरपोर्श स्टेशन से दिल्ली बॉर्डर तक रोड छ लेन, मधुबन-बापूधाम रोड चार लेन, मोदीनगर में ब्रिज एनएच-58 पर मोदीनगर के साप नया पुल आदि का शिलान्यास लगभग तय है। तीन अंडरपास हिंडन बैराज जो गाजियाबाद-साहिबाबाद लाइन पर हिंडन अंडरपास है। साहिबाबाद दिल्ली गाजियाबाद सेक्शन पर साहिबाबाद स्टेशन के पास अंडरपास, नईदिल्ली लाइन गाजियाबाद-नईदिल्ली रेलवे लाइन पर अंडरपास। अखिलेश यादव कई सबस्टेशन, पार्क, पार्किंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट और लिंक रोड का शिलान्यास करेंगे। इसका फायदा गाजियाबा और इंदिरापुरम क्षेत्र को मिलेगा।