Most Searched News

Noida Extendion complain against developers नया साल आते ही सज गया प्रॉपर्टी बाजार बढ़ी अफॉर्डेवल हाउसिंग की मांग लग्जरी अपाटर्मेंट से भी प्रॉफिट की गारंटी रियल्टी ने पकड़ ली है रफ्तार

कम आय वर्ग के लोगों को सस्ता घर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) काम कर रहा है। इसने होम लोन के रूप में 2.3 लाख करोड़ रूपये के क्रेडिट फ्लो को सुनिश्चित करने के लिए योजना पर काम किया है। इससे 11.5 लाख सस्ते घरों को बनाने में सहायता मिलेगी।

 

नोएडाः आम लोगों को सस्ता घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जिस प्रस्ताव पर कार्य किया गया है उसमें उल्लेख किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और इंश्योरेंस कंपनियों को अपने कोष का 15 प्रतिशत 25 लाख रूपये तक के होम लोनों में निवेश करना चाहिए। इसके अनुसार, ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कम कीमत वाले घरों का निर्माण करने वाली कंपनी में लगी हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों (एचएफसी) के बॉन्डस में 6.5 लाख करोड़ रूपये का 15 प्रतिशत देने के प्रस्ताव पर गौर करेंगे। इसके अलावा होम लोन की सर्विस के लिए 5 साल की न्यूनतम अवधि के पहले ग्राहकों द्वारा अवधि पूरी होने से पहले रकम वापस लेने की स्कीम में भी सुधार करेंगे।

 

पीएमओ से मिले प्रस्ताव में इस संभावना पर काम किया गया है। इससे 3.5 लाख अतिरिक्त कम कीमत के घर उपलब्ध होंगे। यह पहल ऐसे समय पर की गई है जब सरकार सस्ते घरों को बढ़ावा देने और 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने की योजना भी गौर कर रही है। यह तर्क देते हुए कि हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों द्वारा दिया गया लोन में अन्यों की तुलना में कम रिस्क क्रेडिट होती है, ईपीएफओ ने सुझाव दिया है कि अधिक से अधिक एचएफसी इसमें हिस्स लें इसके लिए निवेश नियम में कुछ छूट दी जाए। वर्तमान निवेश नियम में कंपनियों के दोहरे एएए रेटेड बॉन्डस में निवेश करने की ईपीएफओ को अनुमति देता है जिससे सिर्फ सात ही एचएफसी इस काम को अंजाम देने में सक्षम हो पाई।